8th Pay Commission: भारत देश के रहने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज का यह आर्टिकल केवल और केवल होने वाला है, सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुका है, जी हां तो यदि आप केंद्रीय कर्मचारी है तो आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 8th Pay Commission के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारी के भत्तों में बदलाव की संभावना हो चुकी है।
यह हो जाने के बाद आखिर DA पर क्या असर होगा इसकी चर्चा विस्तृत रूप से हम आज के इस पोस्ट के माध्यम से करने वाले हैं, तो सभी केंद्रीय कर्मचारियों से रिक्वेस्ट यह है कि इस पोस्ट को अंत तक पढ़ना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आप लोगों को विस्तार पूर्वक 8th Pay Commission नामक तैयारी रिपोर्ट की जानकारी प्राप्त हो सके।
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भत्तों को लेकर होंगे ये बदलाव
साल 2025 के इस महीना में मिली हुई जानकारी के अनुसार 8th Pay Commission में Dearness Allowance अर्थात महंगाई भत्ता को लेकर बहुत ही बड़ी फैसला होने की संभावना पूरी पूरी है, मिली हुई रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई भत्ता जारी होने वाला है, सरकार के द्वारा दो बार महंगाई भत्ता को 1 साल में बढ़ाया जाता है, जो कि यह लगभग तीन से चार परसेंट तक सरकार के द्वारा बढ़ाएं जाते हैं।
8 वें वेतन आयोग की सिफारिश कब लागू होगी
साल 2025 में मिली हुई जानकारी के अनुसार 8th Pay Commission द्वारा लिया गया सिफारिश जनवरी 2025 तक लागू होने की पूरी पूरी संभावना है इसके अंतर्गत Dearness Allowance को शुन्य किए जाने की संभावना बताई जा रही है, साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में मिलने वाला बहुत सारा बहुत सारा भत्तों में बदलाव भी होने की संभावना बताई जा रही है।
क्या होता है महंगाई भत्ता (DA)
DA अर्थात Dearness Allowance क्या है? इसकी चर्चा यहां पर किया जाएगा, जो कि आपको बता दे की बेसिक सैलरी का 53% महंगाई भत्ता के रूप में कर्मचारियों को मिलता है, अर्थात बेसिक सैलरी के साथ मिलने वाला अतिरिक्त राशि ही Dearness Allowance (DA) है, जो की इसका कैलकुलेशन वर्तमान समय में बेसिक सैलरी पर किया जाता है।
सभी कर्मचारियों को DA केवल और केवल बढ़ती महंगाई की वजह से ही दिया जाता है ताकि महंगाई का असर किसी भी केंद्रीय कर्मचारियों पर ना हो।
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पूरे 18 महीने तक कोई महंगाई भत्ता नहीं मिला
आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि कोविद-19 के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता पर रोक लगा दिया गया था जनवरी 2025 से लेकर जून 2021 तक अर्थात 18 महीने तक सरकार के द्वारा कोई भी केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया गया है।
जो कि कर्मचारियों के द्वारा इस अवधि के एरियर की मांग किया जा रहा है और दो बार महंगाई हर साल में सरकार बढ़ोतरी करने वाली है जो की एक बार जनवरी से जून के लिए तथा जुलाई से दिसंबर के लिए दूसरी बार बढ़ोतरी किया जाता है साथ ही साथ जनवरी से जून में जो महंगाई भत्ता बढ़ता है इसका घोषणा मार्च के महीना में किया जाता है, एवं जुलाई से दिसंबर वाला घोषणा, जुलाई से दिसंबर के बीच में ही होता है।
