CET Pass Bhatta Yojana: हरियाणा में बहुत से युवा ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी पाने के लिए CET परीक्षा देते हैं। यह परीक्षा ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों के लिए आयोजित की जाती है। लेकिन बहुत से युवा ऐसे हैं जो परीक्षा पास करने के बाद भी नौकरी पाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं।
इन्हीं लोगों की सहायता के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक नई योजना को शुरू किया है, जिसका नाम हरियाणा CET पास भत्ता योजना है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले बेरोजगार युवा को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है।
अगर आप भी हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आईए जानते हैं कौन-कौन कर सकता है आवेदन और कितनी मिलेगी आर्थिक सहायता।
भारत में शुरू हुई CET पास भत्ता योजना
हरियाणा के CET पास उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिलने पर हरियाणा सरकार की तरफ से₹9000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने एक नई योजना को शुरू किया है जिसका नाम हरियाणा CET पास भत्ता योजना है।
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इस योजना के तहत केवल वही युवा आवेदन कर सकते हैं जिनको CET पास होने के बाद भी 1 साल के अंदर नौकरी नहीं मिली है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम करना है।
कौन-कौन कर सकता है आवेदन
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत केवल हरियाणा का मूल निवासी आवेदन कर सकता है।
इस योजना के तहत केवल CET परीक्षा पास युवा ही आवेदन कर सकता है।
जिस युवा को 1 साल तक नौकरी नहीं मिली है वही इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है।
आवेदन करने वाले उम्मीदवार को सरकार की तरफ से प्रति महीना ₹9000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
यह योजना 2025 में होने वाली CET परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए ही लागू होगी।
इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को 2 साल तक लाभ दिया जाएगा।
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कैसे कर सकते हैं आवेदन
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई CET पास भत्ता योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है , CET पास युवा को 1 साल के बाद ऑटोमेटिक इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा।
इसके बाद उम्मीदवार को हर महीने 9000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी और यह पैसा सीधा उम्मीदवार के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इस योजना के तहत उम्मीदवार को यह आर्थिक सहायता 2 साल तक दी जाएगी।
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