Makan Marmat Yojana: गरीब लोगों को मकान के मरम्मत के लिए मिलेंगे ₹80000, ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन!

Makan Marmat Yojana: हरियाणा सरकार ने लोगों के फायदे के लिए काफी सारी योजनाएं चलाई है। इन योजना में से एक योजना मकान मरम्मत योजना है। इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के लोग आवेदन कर सकते हैं।

मकान के मरम्मत के लिए सरकार इन लोगों को ₹80000 की आर्थिक सहायता दे रही है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत जरूरी है ।आज हम आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आईए जानते हैं कैसे कर सकते हैं आवेदन और कौन-कौन उठा सकते हैं इस योजना का लाभ।

हरियाणा में शुरू हुई मकान मरम्मत योजना

हरियाणा सरकार ने गरीब लोगों की सहायता के लिए मकान मरम्मत योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनके आईडी में वार्षिक आय 180000 से कम है ।जिन परिवारों का बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है वही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इस योजना के तहत आवेदन करने वाले लोगों को अपनी फैमिली आईडी, आधार कार्ड, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, 15 साल पुराना वोटर आईडी ,मकान की रजिस्ट्री, मरम्मत एस्टीमेट ,आवेदक कि मकान के साथ फोटो, बीपीएल राशन कार्ड ,बैंक खाता जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे।

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कौन-कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ

सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो हरियाणा के मूल निवासी हैं।

जिसके पास बीपीएल राशन कार्ड है वही लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं ।

जिसके परिवार की सालाना आय 180000 रुपए हैं उसे ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

इस योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति को मकान के मरम्मत के लिए ₹80000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी ।

कैसे कर सकते हैं आवेदन

सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप हरियाणा मकान मरम्मत योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा आप नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं ।अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन है तो आप हरियाणा सीबीसी साइट पर जाकर उसे हटा सकते हैं। अगर आप इस योजना के लिए पात्र है तो आपको सरकार की तरफ से ₹80000 की आर्थिक सहायता मिल जाएगी।

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