Land Registry New Rules 2025: भारत में जमीन रजिस्ट्रेशन को लेकर नए नियम बनाए हैं। इन ने नियमों को जल्द ही लागू किया जाएगा। इन नए नियम के लागू होने से भारत में संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया में एक नए युग की शुरुआत होगी।
आज हम आपको जमीन रजिस्ट्रेशन से जुड़े इन नए नियम के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। यह नए नियम डिजिटल रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड लिंकिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन फीस भुगतान जैसे महत्वपूर्ण बदलाव पर आधारित है। इन नए नियमों का उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल बनाना है।
नए नियम लागू होने से भारत में न केवल धोखाधड़ी कम होगी बल्कि भ्रष्टाचार भी काम होगा। इन नियमों के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसान होगी और व्यक्ति का समय भी बचेगा। आईए जानते हैं क्या है यह नए नियम।
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जमीन रजिस्ट्रेशन को लेकर बने नए नियम
भारत में जमीन रजिस्ट्रेशन को लेकर नए नियम लागू होने वाले हैं। इन नए नियम से जमीन और प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नए नियम लागू होने के बाद उम्मीदवार अब घर बैठे ऑनलाइन जमीन की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
इसके लिए उन्हें रजिस्टर कार्यालय में जाने की भी जरूरत नहीं होगी। इससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्दी होगी और व्यक्ति का काफी समय बचेगा। इन नए नियमों के बाद जमीन की रजिस्ट्री से उनके कानूनी अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
1. जमीन की डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
रजिस्ट्रेशन के नए नियम में पहला नियम डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगा यानी अब से व्यक्ति जमीन का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा सकता है। इसके लिए व्यक्ति को सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्मेट में ऑनलाइन जमा करवाने होंगे।
व्यक्ति घर से ही ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है। पंजीकरण के दौरान होने वाले सिग्नेचर भी डिजिटल होंगे। व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद डिजिटल प्रमाण पत्र मिल जाएगा।
2. आधार कार्ड से लिंकिंग
फर्जीवाड़ा को खत्म करने के लिए आधार कार्ड से लिंकिंग के माध्यम से बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन होगा। इतना ही नहीं संपत्ति का रिकॉर्ड भी आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, जिससे संपत्ति की ट्रैकिंग करना आसान होगा।
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3. रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग
रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। यह रिकॉर्डिंग सुरक्षा के लिए भी जरूरी होगी। रिकॉर्डिंग होने से भविष्य में होने वाली धोखाधड़ी को रोका जाएगा।
4. फीस का भुगतान
ऑनलाइन रजिस्ट्री के साथ-साथ फीस का भुगतान भी ऑनलाइन होगा, जिससे नागरिक को कैश देने की परेशानी नहीं होगी और इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा।
